जनआन्दोलनप्रतिको ऐक्यवद्दता
-----------------------------

हामी अमेरिका स्थित लुइजियाना राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली तथा नेपालका शुभचिन्तक हाल जारी गणतान्त्रिक आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्दता व्यक्त गर्दछौँ।

अहिले नेपालमा भइरहेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी नेपाली नागरीकहरु माथि प्रहरी तथा सेनाद्वारा गरिएको बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, अश्रुग्यास तथा गोली प्रहारको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ। यस्तो अमानवीय एवं कायरतापूर्ण बल प्रयोगलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित मान्न सकिंदैन। आर्थिक एवं औद्दोगिक विकासका लागि लाग्नुपर्ने एक्काईसौँ शताब्दीमा राज्यले जनमानसमाथि गरेको दमन, संचारमाथि लगाइएको गैरकानूनी अंकुश, पत्रकारितामाथिको अनावश्यक नियन्त्रण सरकारी तानाशाही प्रवृतिका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन्। आम नेपाली जनमानसको संलग्नता र अन्तत: निर्माणहुने उदार राजनीतिक वातावरणका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने हामीले मनन गरेका छौँ। यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लागिपरेका सम्पूर्ण नेपाली एवं नेपालप्रेमी आन्दोलनकारीप्रति हामी खुला हृदयदेखि समर्थन अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। गणतान्त्रिक जनआन्दोलनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरी मूर्त रूप लियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। यस अभूतपूर्व आन्दोलनलाई सार्थक बनाउनका लागि विश्वभरका सम्पूर्ण नेपाली एवं नेपाली हितैषीमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग पु-याउन हामी आह्वान गर्दछौं।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा राजाको कुनै औचित्य छैन। त्यसकारण अब राजाबाट कुनै घोषणा होला र अनि कुरा अगाडि बढाउँला भनेर बस्ने बेला छैन। अबको निकास भनेको राजालाई बाईपास गरेर सात पार्टी तथा माओवादीको गठबन्धनले अन्तरिम सरकारको घोषणा गर्नु हो। त्यस सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफूलाई आधिकारिक मान्यता दिनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ, र अन्तराष्ट्रिय जगतले उक्त सरकारलाई मान्यता दिनु पर्छ। यदि मान्यता नदिएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय जगत नेपालको सन्दर्भमा अप्रासंगिक हुनेछ। त्यो सरकार जनसमर्थनबाट आएको हुनाले त्यसलाई कार्यकारी अधिकार हुनेछ। त्यही कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ संविधानको घोषणा गर्नु पर्छ।

लुइजियाना राज्य निवासी सम्पूर्ण नेपाली एवं नेपालका शुभचिन्तक
संयुक्त राज्य अमेरिका

I don't know why the leaders of SPA do not speak clearly about what they are thinking about the course this movement should take. I am not in Nepal right now. Looking from outside, it feels like instead of leaders being in charge of the direction the movement is taking, it is the crowd that is deciding the agenda. Crowds are loud and clear about their intentions to establish a republic nation. What are the agenda of SPA? Is it really the republic as demanded in chants? Is it the consituent assembly? What is it?
Also, there are rumours, I will call them rumours as they have not been verified officially by the leaders, about forming a parallel government. There has to be a clearly worded statement from the leaders about this to the public.
People obviously don't trust the leaders, as shown by sit-in in front of the Girija Prasad Koirala's house during the consultation among SPA leaders about how to form an official reaction to the royal proclamation. And if the leaders also do not trust the public, there will be a crisis of trust, which is detrimental to the movement as well as to the future of Nepal itself.

Time has come that SPA (Seven Party Alliance) declare an alternative government, start taking care of people's daily live, start collecting taxes, and leading Nepal toward becoming a republic country. Monarchy had long lost its relevance. Negotiation with king Gyanendra no longer serves the purpose. He is of no relevance. He survives as long as army lends their fealty to him and as soon as they relieve him of their loyalty, he is irrelevant, and that day is not so far away now. I just read a news in Parewa.com about kins of army and police personnel leading a demonstration requesting them to not to use force against the people. I also read that various business organizations in Rupandehi district had decided to stop paying taxes to the current government. In a video Mero Sansar had, Haribamsa Acharya was saying that they would be collecting about fifty lakh rupees soon in the Jana Andolan Medical Fund.

With an alternative government in place, medical services, and taxes, among other things could be systematically managed. They should also start promulgating their proposals in various of the social issues, such as land distribution, decentralization of power, structure of the government, etc. Also, there has to be an alternative constitution to enact as soon as the current government relents, monarchy falls, and whatever remains of the current constitution is swept away. I am not sure whether party leaders have already started working on that. In any case, I think that is a must. There cannot be any moment when no constitution is active. There would not be any active constitution right after the fall of monarchy and anarchy might ensue. We cannot let that happen.

Street rhetoric of current political leaders is also not sufficient. Regurgitation of the same old demands of 'restoration of the parliament, dialogue with the Maoists, and election of the constituent assembly' will not serve anymore. There is no doubt that once there is a plebescite to decide whether we want monarchy or not, the agenda for the abolition of the monarchy will prevail. So, there is no need to go for the plebescite. It is simply a waste of money and time. Culmination of current andolan should itself result in a Nepal without monarchy and a fresh start for us.

Bright future is possible. Before that there might still be some more hurdles that we have to go through. Anarchy, that is sure to ensue right after the andolan, has to be very short-lived. Some people might want it to prevail. To prevent that from happening, current police force and army should not be completely dismantled. It takes a long time to build security forces. We can see that from Iraq situation right now. Arms and the militia Maoists have to be properly managed. Disenfranchised people with arms can become a very dangerous destabilising force. Theoretically, it will be great to merge the Maoist militia and Nepalese Army and form and new cohesive army. But there are many practical problems with that. One of them is the culture under which they were trained. How is it possible to merge two armies where one was trained under the oath to serve the monarch and another one was trained under the oath to establish a people's republic? If somehow this feat can be achieved, then over the years we can phase out the size of the army and finally reduce it to a managable number. This requires an open discussion among army personnel, the Maoist commanders, politicians, and other armed conflict strategists.

अगिल्लो पोस्ट अलि बढी नै निराशावादी हो कि जस्तो मलाई प-यो। खासमा भन्ने हो भने म प्राय:जसो मानिसहरु भन्दा बढी नै आशावदी छु, विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा। तर पनि कहिलेकाहिँ त्यो पुरानो सपनाजस्तो सोह्र वर्ष र त्यसवेलामा भएका घोटालाहरु, चालिएका दाउपेचहरु, गरिएका राजनितिक किनबेचहरु र अरु विभिन्र नहुनु पर्ने कुराहरु, अरुसबै तर्कहरुलाई तल छोडेर शीर्षस्थानमा बस्नपुग्दोरहेछ। अनि, भविष्य पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने डर लाग्दोरहेछ।

गणतन्त्रिक नेपालमा होस् या अरु कुनै देशमा होस्, सरकार चलाउने काम राजनितिक व्यक्तित्वहरुको नै हो। हामी जस्ता प्राविधिक मानिसहरुको काम त आ-आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने, यदि आफ्नो काम गर्न अफ्ठेरो प-यो, अथवा कुनै खास किसिमको नियम कानुन चाहियो काम गर्नकालागि भने, सरकार वा त्यसका पूर्वनिर्धारित कमिटी अथवा मन्त्रालयहरुलाइ निवेदन गर्ने हो। अनि, अहिलेजस्तै यदि कुनै राष्ट्रनायक भइटोपलेकाहरुले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर केहि नराम्रो गर्न खोजे बने, त्यसलाई सचेत गराउने पनि हो। सचेत गराउने पनि विभीन्न तरिकाहरु हुन्छन्। तर, दैनिक राजनैतीक कृयाकलापहरुबाट हामी धेरै टाढा हुन्छौँ र हुनु पनि पर्छ।

त्यसैले देशकालागि राजनैतिक व्यक्तिहरुको सँधै आवश्यकता भई नै रहने छ। तिनीहरु जति नै भ्रष्टाचारी भएपनि हामी उनीहरु विना देश चलाउन सक्दैनौँ। तर हामी एउटा यस्तो व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छौँ जहाँ बढी बन्दा बढी मानिसहरु इमान्दार र कर्तव्यपरायण हुन्। प्रजातन्त्रमा त्यो कुरा सम्भव छ।

आन्दोलन सकिइसकेको छ। राजपरिवार विदेश पलायन भइसकेका छन्। सिँहदरबार अगाडि मानिसहरुको भिडको बिचबाट 'ऐया ऐया' को आवाज आइरहेको छ। म अन्तर्ध्यान भएर यो सबै हेर्दै छु। 'के रहेछ त?' म आफैलाई खुल्दुली लाग्यो। भिडलाई पन्छाउँदै अगाडि बढेर हेरेको त बिचमा कमल थापालाई मानिसहरुले कालो मोसो दलेर 'तैँ हैन गोली हान्ने आदेश दिने', 'तैँ हैन पुलिसलाइ भिडको बिचबाट ढुँगा हान्न लगाएर माओवादीको घुसपैठ भयो भन्ने', भन्दै गोद्दै थिए। एकैछिनमा पुलिसको एक जत्था त्यहाँ आइपुग्यो। 'ल तपाईँहरु यहाँबाट हट्नुस। यो मान्छेलाइ हामीले लिएरजानु भन्ने आदेश आएको छ।', भन्दै उनीहरु आ-आफ्नो पोजिशन लिन थाले। भिडमध्यबाट केही व्यक्तिहरु बाहिर निस्केर त्यसको प्रतिकार गर्न थाले। 'यो हत्यारालाई हामी छोड्दैनौँ।' 'ल, तपाईँहरुले त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ।' पुलिसहरुले पनि मनाउने प्रयास गरे। 'नछोडे के गर्ने, हामीलाई गोली हान्ने?' भिड उत्तेजित हुन थाल्यो। कमल थापालाई बिचमा राखेर, बाहिरपट्टि मानिसहरुले एउटा घेरा बनाए। पुलिसहरु असमन्जसमा परे। के गर्ने, के नगर्ने? 'हैन, तपाईँहरुले त्यसो गर्न भएन।' तैपनि लागि हाल्छ कि भनेर पुलिसहरुले फेरी एक पटक मनाउने प्रयास गरे। भिड झन् उत्तेजित भयो। घेराको भित्र पट्टिरहेका मानिसहरुले कमल थापालाई बेस्मारी कुट्न थाले। पुलिसलाई पनि आफ्नो आदेशको पालना गर्नु थियो। मानिसहरुलाइ हत्याको तत्काल बदला लिनु थियो। एकै छिनमा अवस्था हातबाट बाहिर गयो। पुलिसले गोली चलायो। केही मानिस हताहत भए। बाँकि तितरबितर भए। पुलिसले कमल थापालाई लिएर गयो। एक महिना पछि अदालतले आफ्नो निर्णय सुनायो। 'श्री कमल थापाका विरुद्ध कुनै ठोस सबुत फेला नपरेकाले उहाँलाई रिहागर्नकालागि यो अदालत सरकारलाई आदेश दिन्छ।'

मैले यो पर्चा आज मात्रै ईमेलमा पाएको हुँ। यसलाई हुबहु यहाँ उतारेको छु। यदि कुनै गल्ति भएको पाउनु भएको खण्डमा, कृपया यहि ब्लग मार्फत् मलाई सुचित गरिदिनुभएमा आभारि हुने थिएँ।
दिपेश
-------------------------------------------------------------

राजा ग्यानेन्द्रलाई केहि प्रश्न

झ्याल ढोका सबै बन्द गरेर बिरालालाई कोठामा चुट्दा आत्मरक्षाका लागि बिरालो आफूलाई चुट्नेमाथि झम्टिन पुग्छ। यो प्राकृतिक न्याय हो। अहिले स्वतन्त्र भएर घुमफिर गर्ने र आफ्ना न्यायपूर्ण आकांक्षा प्रकट गर्ने सबै नागरिक हकहरूमाथि बन्देज लगाएर बन्देजविरुद्ध मुख खोल्न साहस गर्ने नागरिकहरुमाथि हिटलरलाई पनि बिर्साउने ज्यादती थोपरिँदा राजाको शासनमा नागरिकहरुको अवस्था बन्द कोठामा चुटिने बिरालाको जस्तै भएको छ। त्यसैले प्रताडनामा परेका नागरिकहरु आफ्नो शारीरिक र नैतिक अस्मिताको रक्षा गर्न मुलुकैभरि आक्रोषको सामूहिक भषामा बोल्न थालेका छन्। हामीलाई के लाग्छ भने अब राजासँग ठडो संवाद गर्ने बेला आएको छ। सर्वसाधारण नागरिकहरु भवनात्मक कुरा त्यति धेरै बझ्दैनन्। तर ज्यान र धनका कुरा तिनले राम्रैसँग बुझ्छन्। त्यसैले मुलुकभरिका निरङ्कुशतन्त्रविरोधी नागरिकहरुका तर्फबाट हामी राजा ग्यानेन्द्रलाई केही प्रश्न सोध्दैछौँ।

१ पर्दा पछाडि बसेर तुलनात्मकरुपले भलाद्मी र उदार मानिने राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या गर्ने षडयन्त्रको तानाबाना बुनेको कसले हो?

२ राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने राजा वीरेन्द्रको परिवारको सबै सदस्यका नाममा भएको खरबौँ रुपियाँको सम्पत्ति आफै हडपेको कसले हो? त्यो सम्पत्तिको एक्किन हिसाब कति हो?

३ दाजु वीरेन्द्रका पालामा दरबारको वर्षिक भत्ता १२ करोड रुपैयाँ थियो। शासनको बागडोर आफ्ना हातमा लिएपछि आफुखुशी बढाउँदै लगेर भत्ताको रकम अहिले कति वा अरब पु-याइएको छ? जनताका रगत र पसिनाबाट राज्यको कोषमा जम्मा भएको रकम कसको अनुमतिले यसरी बर्मलूट गरिएको हो?

४ आफ्नै हुकुमअनुसार गराइएका अभिनन्दन, देवीदेवताहरुको पाखनण्डपूर्ण दर्शन आदिमा नाश गरिएको रकम कति हो?

५ युवराज पारस गोठालो भएर अष्ट्रियाको चिडियाखानामा गैँडा पु‍-याउन जाँदा कति रकम बर्बाद गरिएको हो?

६ मुलुकमा बहुसङ्ख्यक जनता गरिबी र द्वन्द्वको मारमा परेर भोकै र नाङ्गै तड्पिरहेको बेला दरबारका लागि कतिवटा बुलेटप्रुफ गाडी खरिद गरिएका छन्? त्यो कुन श्रोतबाट कुन नियमका आधारमा झिकिएको रकम हो? अनि त्यो विलासी खर्चको कुल रकम कति हो?

७ राजनैतिक, आर्थिक र कुटनैतिक कुनै दृष्टिले पनि एकरत्ती अर्थ नराख्ने अफ्रिका भ्रमणमा राज्यकोषको कति रकम खरानी पारियो?

८ जारी द्वन्द्वको न्यायपूर्ण समाधानलाई बेवास्ता गर्दै युद्ध र सैन्यवादलाई बढाएर हातहतियार र गोलाबारुद खरिद गर्दा राजालाई कति कमिसन लाभ भएको छ?

९ राज्यलाई कङ्गाल पारेर कुनकुन बैङ्कमा कति रकम थुपारिएको छ?

१० अगाडिका कुरा नगरौँ, लोकतन्त्रका पक्षमा अहिले चलिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मात्र पाँचजना नागरिको जघन्य हत्या भइसकेको छ। मन्दिर, शिक्षालय, अस्पताल, पसल र घरघरमा निर्मम कुटपिटमा परी हजारौँ नागरिकहरु अपमानित र प्रताडित भएका छन्। अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्याले पनि हजार नाघिसक्यो होला। छर्लङ्गै देखिएको कुरा के हो भने यो ज्यदतिका दुई नम्बरका अपराधी गृहमन्त्री कमल थापा हुन्। कमल थापालाई हदैसम्म ज्यदती गर्न आदेश दिने एक नम्बरको अपराधी को हो?

११ राजालाई स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरुलाई मार्ने र राज्यकोषको रकम बर्मलूट गर्ने अधिकार कुन विधि, नीति र नियमबाट प्राप्त भएको हो?

१२ दरबारको कुनै सदस्यले आफैँ चलाएको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको पजेरोले किचेर कलाकार प्रवीण गुरुङको ज्यान लिएको ज्यदती इतिहासमा मेट्नै नसकिने गरी लेखिपको छ। के कलाकारका हत्यारालाई राजाले न्यायको कठघरामा उभ्यउनु पर्दैन?

यी मुलुकका लोकतन्त्रप्रेमी, विधिको शासनप्रेमी र शान्तिप्रेमी नागरिकहरुका न्यायोचित प्रश्नहरु हुन्। यी प्रश्नहरुको सार्वजनिक रुपले उत्तर दिन राजा ग्यानेन्द्रलाई मुलुकभरिका नागरिकहरुले एक साताको म्याद दिएका छन्।

हामी हौँ राजाधानीका जागेका नागरिकहरु
२८ चैत २०६२
-------------------------------------------------------------------

I got this photo from one of my friends, Devendra, in Tandi, Chitwan. According to him, protests in Tandi is also getting more and more violent. There was some shooting also, but fortunately noone was hurt.

Wow!! Chitwan is now the 'democratic zone', even though only for couple of hours. Once again, people of Chitwan, the 76th district of Nepal have risen and are taking control of the predominantly captial centric andolan. From the very beginning, by this I mean from February 1st coup, I have been very optimistic about the future of Nepal. I believed that, however ill-advised, ill-timed, ill-conceived, ill-executed, and ill-..., one good thing that coup brought about to the open was the ills inherent in the monarchies and the centralized authority. Society is too big and overwhelming for a single authority to root its problems out and if some 'charismatic' person comes and says 'I'll take care of all ills of the society and make everything right', then be careful. Because, I said, society is too big for one person and problems too multi-faceted for a single individual to handle. Problems are interconnected. Their solution demands trade-offs and most of the time, problems do not have any exact solution. We can only approximate the solution so that the problem do not become nuisance for too many people for too long.

I think I should stop now. It is easy to talk the talk than to walk the walk. But, no, I cannot. I have to talk. Time is running out. We have to think about how we want to shape the future of Nepal, what do we want it to look like after five years down the line. Do we want the same rudderless, lawless Nepal we had after 90's andolan? Or we want a systematic, law-abiding, politically conscious, equitable Nepal? I am for the latter. I have spent some time thinking on this matter and I will elaborate in my future posts.